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Wednesday, May 31, 2017

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 के नतीजे घोषित, केआर नंदिनी ने किया टॉप

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. कर्नाटक की केआर नंदिनी ने टॉप किया है.वहीं अनमोल शेर सिंह बेदी और गोपालकृष्‍ण रोनांकी क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे.

यूपीएससी की ओर से बुधवार को नतीजे घोषित किए गए. इसके तहत 1099 उम्‍मीदवारों के नाम सरकारी सेवा के लिए भेजे गए हैं. 220 उम्‍मीदवारों के नाम वेटिंग लिस्‍ट में रखा गया है.

टॉप 10 में तीन महिलाएं हैं. नंदिनी के अलावा सौम्‍या पांडे और श्‍वेता चौहान भी टॉप-10 में रहीं.  नतीजों में  जनरल कैटेगरी से 500, ओबीसी से 347,एससी से 163 और एसटी से89 उम्‍मीदवार चुने गए.

सिविल सेवा उत्‍तीर्ण करने वाले उम्‍मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवा ए व बी के लिए चुने जाते हैं.

Tuesday, May 30, 2017

पशु बिक्री बैन पर बवाल: ममता बनर्जी की केंद्र को चुनौती, DMK भी करेगी प्रदर्शन


कोलकाता: पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर लगाई गई रोक का देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके ने सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार चाहती है कि लोग गायों को ताले में बंद करके रखें? ममता ने सरकार के इस आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि रमजान के महीने में ही यह फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने इस पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने से जुड़े केंद्र के नोटिफिकेशन पर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। केंद्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'यह सरकार अब गाय के दूध पर भी बैन लगाएगी...हम सभी गो माता को पसंद करते हैं लेकिन समस्या से निपटने का यह तरीका नहीं है।' उन्होंने पूछा कि क्या गायों को ताले में बंद करके रखा जाए?
ममता बनर्जी ने कहा कि इस बैन से किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'हम पशुओं को उत्तर प्रदेश और बिहार से खरीदते हैं और बांग्लादेश को निर्यात करते हैं। इस बैन से किसानों पर बुरी मार पड़ने वाली है।'
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के वध के लिए गोवंश बिक्री पर बैन संबंधित फैसले का विरोध करते हुए कहा, 'न तो हम इसे स्वीकार करने वाले हैं और न ही हम इसके लिए बाध्य हैं। यह असंवैधानिक है। यह ऐसी सरकार है जो गाय के लिए आधार कार्ड चाहती है। क्या खाना है क्या नहीं, यह सरकार निर्धारित नहीं करेगी...हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।'

 
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